मंदसौर, मध्यप्रदेश – जिले के पत्रकारों ने सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने बताया कि आए दिन उन्हें रिपोर्टिंग के दौरान असामाजिक तत्वों, भीड़ के गुस्से और अपराधियों से जान का खतरा रहता है।
हालिया घटनाओं ने इस डर को और बढ़ा दिया है, जिससे सभी पत्रकारों ने मिलकर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है।
📰 रिपोर्टिंग के दौरान खतरे बढ़े
पत्रकारों ने ज्ञापन में बताया कि वह दिन-रात आंदोलन, विरोध, अपराध और दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसे में अक्सर उन्हें गंभीर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
हाल ही में जीवनसिंह शेरपुर में हुए प्रदर्शन के दौरान एक पत्रकार साथी पर हमला हुआ, जिससे पूरे पत्रकार जगत में गंभीर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है।
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🧾 चार प्रमुख मांगें पत्रकारों की ओर से
पत्रकारों ने एसपी को दिए गए ज्ञापन में चार मुख्य मांगे स्पष्ट रूप से रखीं:
- 📌 ड्यूटी पर तैनात पत्रकारों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए।
- 📌 जीवनसिंह शेरपुर में हुए हमले की जांच कर दोषियों को सजा दी जाए।
- 📌 मध्यप्रदेश में जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए।
- 📌 प्रशासन और पत्रकारों के बीच नियमित संवाद स्थापित हो।
⚠️ चेतावनी: करेंगे आंदोलन
पत्रकारों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे जल्द ही आंदोलनात्मक कदम उठाएंगे।
इस दौरान जिले के वरिष्ठ पत्रकार, छायाकार और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर पत्रकारिता की गरिमा की रक्षा की बात कही।
🗣 पत्रकार नेता बोले – अब नहीं सहेंगे
यंग मीडिया क्लब के जिलाध्यक्ष चरण राजपाल ने घटना का ज़िक्र करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले पत्रकार विपिन उर्फ गोलू चौहान के साथ बदसलूकी हुई थी।
कुछ उपद्रवी तत्वों ने उन्हें अग्निशमन वाहन से गिराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने होंगे।
👮♀️ पुलिस प्रशासन ने ली जानकारी
एसडीओपी कीर्ति बघेल ने बताया कि पत्रकारों से ज्ञापन प्राप्त हुआ है और जीवनसिंह शेरपुर के प्रदर्शन के दौरान अभद्रता की पुष्टि हुई है।
प्रशासन इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहा है और सभी पक्षों की जांच की जाएगी।
📣 लोकतंत्र में पत्रकार की भूमिका
पत्रकारों ने यह दोहराया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है और उसकी स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी है।
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