नीमच, मध्यप्रदेश:
शहर में मंगलवार को दो बड़े जनआंदोलनों ने शासन-प्रशासन को आईना दिखाया। एक ओर आम आदमी पार्टी (AAP) ने परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया, तो वहीं दिव्यांगजनों ने पेंशन और पुनर्वास केंद्र की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
🛑 भ्रष्टाचार के खिलाफ सोने की थाली में प्रदर्शन
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय में सोने की थाली में नकली सोने-चांदी के बिस्किट और नकद राशि लेकर पहुंचे। यह प्रदर्शन परिवहन विभाग की कथित रिश्वतखोरी के विरोध में किया गया था।
हालांकि कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन एसडीएम ने ज्ञापन प्राप्त किया।
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✊ आरोप क्या हैं?
- चेकपोस्ट पर गरीब चालकों से अवैध वसूली
- 2013 से आप द्वारा लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है
- नयागांव चेकपोस्ट पर पहले भी छापेमारी हुई थी
- होलोग्राम युक्त स्टीकर और अवैध वसूली के प्रमाण मिले थे
प्रवक्ता नवीन कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकार द्वारा पहले इस मामले को दबा दिया गया, लेकिन अब पुनः न्याय की मांग की जा रही है।
⚖️ पुराना केस, फिर से उठाई गई जांच की मांग
- पहले बरी किए गए आप के 7 कार्यकर्ताओं पर दोबारा केस चलाने की तैयारी
- कनावटी जेल में 9 दिन रह चुके हैं ये कार्यकर्ता
- आरोप: “शासकीय कार्य में बाधा”
- मांग: ग्वालियर में कार्यकर्ताओं पर दर्ज FIR रद्द की जाए
- मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन
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♿ दिव्यांगों का आंदोलन: वादा निभाओ, पेंशन बढ़ाओ
इसी दिन दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान के बैनर तले दिव्यांगजन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
मुख्य मांग:
सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ₹600 से बढ़ाकर ₹1500 किया जाए।
📝 चुनावी वादा अब भी अधूरा
संस्थान के अध्यक्ष रामप्रकाश बलदवा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा सरकार ने पेंशन बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन 18 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ।
🏗️ दिव्यांग पुनर्वास केंद्र और वृद्ध आश्रम भी अधर में
- जिले में 15,000 से अधिक दिव्यांगजन
- स्वीकृत पुनर्वास केंद्र अब तक नहीं बना
- अतिक्रमण के कारण ज़मीन का उपयोग नहीं हो पा रहा
- वृद्ध आश्रम के निर्माण की योजना भी ठंडे बस्ते में
🔔 चेतावनी: 26 अप्रैल से धरना
“यदि 25 अप्रैल तक मांगें नहीं मानी गईं तो 26 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।”
— संस्थान का ऐलान
🎯 निष्कर्ष
नीमच में एक ही दिन में AAP और दिव्यांगजनों द्वारा दो अलग-अलग मुद्दों पर हुए शांतिपूर्ण आंदोलन ने शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन मांगों पर क्या कदम उठाता है।
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