नीमच, मध्य प्रदेश – आमजन की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए नीमच पुलिस कंट्रोल रूम के सभाकक्ष में शुक्रवार को जिलास्तरीय सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने की, जिन्होंने स्वयं शिकायतकर्ताओं से बातचीत कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया।
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📋 52 शिकायतों का संतोषजनक समाधान
शिविर के दौरान विभिन्न स्तरों की कुल 52 शिकायतों का निपटारा किया गया। इनमें शामिल थीं:
- 🔹 लेवल-1: 35 शिकायतें
- 🔹 लेवल-2: 12 शिकायतें
- 🔹 लेवल-3: 5 शिकायतें
सभी शिकायतों को संतोषजनक समाधान के बाद बंद कर दिया गया। सबसे अधिक मामले भूमि विवाद और पुलिस कार्रवाई से संबंधित थे।
🤝 एसपी अंकित जायसवाल ने किया संवाद
एसपी अंकित जायसवाल ने न केवल शिकायतों को सुना, बल्कि संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि:
“हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। भूमि विवाद, पुलिस कार्रवाई और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए।”
👥 उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी और शिकायतकर्ता
इस शिविर में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता उपस्थित रहे। प्रमुख उपस्थित अधिकारी:
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया
- महिला सुरक्षा उप पुलिस अधीक्षक निकिता सिंह
- जावद अनुविभागीय अधिकारी
- सभी थाना प्रभारी
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🏛️ क्यों ज़रूरी हैं ऐसे शिविर?
सीएम हेल्पलाइन जैसे प्लेटफॉर्म आमजन और प्रशासन के बीच की खाई को पाटने का काम करते हैं। नीमच में आयोजित यह शिविर इस बात का उदाहरण है कि जब प्रशासन संवेदनशीलता से कार्य करता है, तो परिणाम सकारात्मक और जनहितैषी होते हैं।
इसके प्रमुख फायदे:
- ✅ आमजन को त्वरित न्याय
- ✅ प्रशासनिक पारदर्शिता
- ✅ पुलिस और जनता के बीच विश्वास की बहाली
- ✅ संवेदनशील मामलों पर सीधी निगरानी
📈 सीएम हेल्पलाइन की सफलता की कहानी
नीमच जिले की यह पहल मध्य प्रदेश शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही की नीति को दर्शाती है। ऐसे शिविर न सिर्फ समस्याओं का समाधान करते हैं, बल्कि जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास को भी गहराते हैं।
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✍️ निष्कर्ष
नीमच पुलिस प्रशासन की यह पहल जनहित में एक मजबूत कदम है। सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर आम जनता की आवाज़ को प्राथमिकता देने का एक प्रभावी माध्यम बन रहा है। भविष्य में भी ऐसे प्रयास जिले के विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता को और मजबूती देंगे।
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