📢 राष्ट्रपति शासन की मांग | एनआईए जांच की मांग | केंद्रीय सुरक्षा बलों को जिम्मेदारी सौंपने की अपील
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🛑 पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का गरजता विरोध
मध्यप्रदेश के गरोठ में शुक्रवार शाम 6 बजे विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदू विरोधी हिंसा के खिलाफ धरना दिया।
कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने और हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की।
ज्ञापन एसडीएम चंदर सिंह सोलंकी को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के नियंत्रण में दी जाए, ताकि वहां रहने वाले हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
📝 ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगें
विहिप जिला मंत्री गोवर्धन सिंह द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में निम्नलिखित मुख्य बिंदु थे:
- पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए
- हिंसा की जांच एनआईए (NIA) जैसी उच्चस्तरीय एजेंसी से करवाई जाए
- राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हो
- धार्मिक असहिष्णुता पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए
👥 कौन-कौन रहा मौजूद?
इस विरोध प्रदर्शन में विहिप और बजरंग दल के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनमें शामिल हैं:
विहिप पदाधिकारी:
- विक्रम सिंह – जिला उपाध्यक्ष
- कृष्णा चौहान – जिला उपाध्यक्षा
- प्रवीण राजगुरु – जिला सह मंत्री
बजरंग दल प्रतिनिधि:
- राम सिंह – जिला संयोजक
- पवन राठौर – सह संयोजक
- अनिल कोटवाल – जिला कोषाध्यक्ष
अन्य प्रमुख पदाधिकारी:
- राकेश आर्य – जिला समरसता प्रमुख
- अंतिम मौर्य – जिला अखाड़ा प्रमुख
- अर्जुन चौहान – जिला संपर्क प्रमुख
- पीरु सिंह पड़िहार – प्रचार प्रसार प्रमुख
📣 जनता की आवाज़: आस्था के अपमान पर चुप नहीं बैठेंगे
विहिप और बजरंग दल ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो वे राज्य और देशभर में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे सकते हैं।
“पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है, वह अस्वीकार्य है। अब चुप बैठने का समय नहीं।”
📌 निष्कर्ष: अब समय है कड़ा निर्णय लेने का
पश्चिम बंगाल में धार्मिक आधार पर हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में गरोठ में हुए इस धरना प्रदर्शन ने एक बड़ा संदेश दिया है कि अब हिंदू समाज जागरूक और संगठित हो चुका है।
यह जरूरी है कि केंद्र सरकार इन जनभावनाओं को गंभीरता से लेकर त्वरित निर्णय करे और बंगाल में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बहाल करे।
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