🌱 राजस्थान में पौधारोपण की होगी ED-इनकम टैक्स स्टाइल जांच: 3 एजेंसियां करेंगी 300+ साइटों का ऑडिट

चित्तौड़गढ़। राजस्थान में पहली बार पौधारोपण की वास्तविक स्थिति की जांच ED और इनकम टैक्स विभाग की तर्ज पर की जाएगी। वन, पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने बताया कि मौके पर जाकर जिम्मेदार अधिकारियों को बंद लिफाफा सौंपा जाएगा, जिसमें निरीक्षण स्थल की जानकारी होगी।

🔍 पौधों की देखभाल के लिए तय होगी जिम्मेदारी

राज्य में त्रि-स्तरीय मूल्यांकन प्रणाली बनाई गई है। इसके तहत:

• सरकारी एजेंसियां
• थर्ड पार्टी एजेंसी
• और फॉरेस्ट विभाग की टीमें

पौधारोपण की निगरानी और मूल्यांकन करेंगी। यह पहल राजस्थान में पहली बार की जा रही है ताकि लगाए गए पौधों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

📊 तीन बड़ी एजेंसियां करेंगी ऑडिट

पौधारोपण ऑडिट के लिए तीन प्रमुख संस्थाओं को चुना गया है:

1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल
2. सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड स्टडीज, जयपुर
3. जोधपुर एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट

ये एजेंसियां 300 से अधिक साइटों का मूल्यांकन करेंगी।

🌳 खेजड़ी के पेड़ों को नहीं काटा जा रहा

जैसलमेर और मारवाड़ में खेजड़ी पेड़ों को सोलर पैनल लगाने के लिए काटे जाने के विवाद पर मंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि:

“राज्य के वन क्षेत्रों में कहीं भी पेड़ों का कटाव नहीं हो रहा। यदि कोई ऐसा करेगा तो वन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी।”

🌿 पौधारोपण में रिकॉर्ड वृद्धि

• पिछले साल: लक्ष्य 3 करोड़ पौधे → लगाए 7.35 करोड़ पौधे
• इस साल: लक्ष्य 10 करोड़ पौधे → अब तक 7.91 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं
• सभी पौधारोपण की जानकारी हरियालो राजस्थान वेबसाइट पर जियो टैगिंग फोटो के साथ उपलब्ध है।

🏞️ लव कुश गार्डन और पर्यटन प्रोजेक्ट

वन विभाग ने लव कुश गार्डन जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं ताकि वन भूमि को अतिक्रमण से बचाया जा सके और पर्यटकों को आकर्षक स्थल उपलब्ध हों।

• कुछ गार्डन मुफ्त होंगे
• कुछ में टिकट व्यवस्था होगी

🌏 राजस्थान को बनाया जाएगा पर्यावरण संरक्षण का मॉडल

राज्य मंत्री शर्मा ने कहा:

“हरियालो राजस्थान योजना के तहत पौधारोपण, संरक्षण और निगरानी को मजबूत कर हम राजस्थान को पर्यावरण संरक्षण में मॉडल राज्य बनाएंगे।”

उन्होंने सभी विभागों और आम जनता से अपील की कि वे मिलकर पर्यावरण की रक्षा में योगदान दें।

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