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📍 वल्लभनगर, उदयपुर: एक और स्कूल हादसा टला
रविवार की छुट्टी ने बचा ली बच्चों की जान, वरना हो सकता था बड़ा हादसा
उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र के रूपावली गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में रविवार सुबह एक पुरानी दीवार और छत भरभराकर गिर गई। संयोगवश रविवार को छुट्टी होने के कारण स्कूल में कोई बच्चा मौजूद नहीं था, अन्यथा 90 बच्चों की जान पर बन सकती थी।
📌 बचपन मौत के साए में – कब जागेगा शिक्षा विभाग?
इस विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 90 छात्र पढ़ते हैं। जिस बरामदे की छत और दीवार गिरी, वहां रोज़ क्लास लगती थी और बच्चे पढ़ाई करते थे।
“छत से बारिश का पानी टपकता था, दीवारों में दरारें थीं, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई।”
🏚️ गिरने से पहले कई बार दी चेतावनी, लेकिन विभाग सोता रहा
ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने स्कूल स्टाफ और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को स्कूल की जर्जर स्थिति की जानकारी कई बार दी थी, लेकिन हर बार अनसुना किया गया। यहां तक कि धरना-प्रदर्शन भी किया गया।
स्कूल के हेडमास्टर फतह सिंह झाला का कहना है कि:
- “हमने विभाग को पहले ही जर्जर भवन की जानकारी दे दी थी।”
- “मरम्मत के लिए फंड स्वीकृत हो चुका है, संभवतः बारिश के बाद मरम्मत होगी।”
- “यह भवन 1984 में बना था, इसमें RCC नहीं बल्कि पट्टियों वाली छत है।”
🌧️ बारिश ने बिगाड़ी हालत, और हादसा टला संयोग से
शनिवार रात को उदयपुर में बारिश हुई थी और इसी के बाद रविवार सुबह बरामदे की छत ढह गई। गनीमत रही कि रविवार को अवकाश था, वरना बच्चों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था।
📸 गिरती छत के नीचे हर दिन बैठते थे बच्चे — यह हादसा पहले भी हो सकता था।
😠 सवाल उठाते हैं हालिया झालावाड़ हादसे की याद
कुछ दिन पहले झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद भी सरकार और शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही जारी है।
क्या एक और मौत का इंतजार कर रहे हैं ज़िम्मेदार?
⚠️ क्या शिक्षा विभाग को बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं?
- 1984 में बना भवन
- बिना RCC के पट्टी छत
- बारिश में रिसाव, दीवारों में दरारें
- शिकायतें अनसुनी, विरोध प्रदर्शन का भी असर नहीं
- मरम्मत के लिए स्वीकृति के बावजूद काम अब तक लंबित
📢 ग्रामीणों की मांग: तुरंत हो मरम्मत, बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता बने
ग्रामीणों और अभिभावकों की स्पष्ट मांग है कि:
- जर्जर भवन की तत्काल मरम्मत की जाए
- बच्चों को सुरक्षित भवन में पढ़ाई का अधिकार मिले
- शिक्षा विभाग की जवाबदेही तय हो
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