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⛏️ राजसमंद में मार्बल इंडस्ट्री पर संकट: रॉयल्टी बढ़ोतरी से 18 दिन से खदानें बंद, मंगलवार को कलेक्ट्रेट घेराव

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Rajsamand News (राजसमंद न्यूज़): राजस्थान के राजसमंद जिले में मार्बल उद्योग (Marble Industry) गहरे संकट में है। सरकार द्वारा मार्बल ब्लॉक पर रॉयल्टी 320 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति टन करने के बाद से खदान मालिकों ने विरोध स्वरूप 1 अगस्त से माइनिंग बंद कर दी है।

सोमवार को यह बंदी 18वें दिन भी जारी रही, जिसके चलते न तो खदानों से डिस्पैच हुआ और न ही कारोबार चल पाया। अब उद्योग से जुड़े संगठन मंगलवार (19 अगस्त) को कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे।


📌 क्या है विवाद?

  • पहले मार्बल ब्लॉक पर ₹320 प्रति टन रॉयल्टी लगती थी।
  • सरकार ने 23 जुलाई को नया नोटिफिकेशन जारी कर इसे ₹400 प्रति टन कर दिया।
  • उद्योग पहले से मंदी झेल रहा था, ऐसे में यह अतिरिक्त ₹80 की मार खदान मालिकों के लिए असहनीय हो गई।

🚨 खदान मालिकों का विरोध और चेतावनी

  • 1 अगस्त से खदानें पूरी तरह बंद।
  • 18 दिन से कोई मार्बल डिस्पैच नहीं हुआ।
  • सभी एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर घेराव और प्रदर्शन किया जाएगा।
  • अगर मांगें नहीं मानी गईं तो:
    • सभी उद्योग अपने बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवा देंगे।
    • आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

✊ आंदोलन में कौन-कौन शामिल?

मंगलवार को कलेक्ट्रेट घेराव में कई संगठन एकजुट होंगे:

  • मार्बल माइनिंग एसोसिएशन
  • मार्बल गैंगसा एसोसिएशन
  • कट्टर एसोसिएशन
  • ट्रक एसोसिएशन

📉 मार्बल उद्योग पर असर

  • 20,000 श्रमिकों का रोजगार खतरे में।
  • करीब 1 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित।
  • कई श्रमिकों ने रोजगार के लिए पलायन शुरू कर दिया है।
  • ऊपर से 18% GST ने उद्योग को और मुश्किल में डाल दिया है।

🗣️ उद्योग प्रतिनिधियों के बयान

👉 गौरव सिंह राठौड़ (अध्यक्ष, मार्बल माइंस एसोसिएशन):
“पिछले 3 साल से मार्बल उद्योग मंदी झेल रहा है। रॉयल्टी 320 से 400 रुपए करना और उस पर 18% जीएसटी लगाना उद्योग को गर्त में धकेलने जैसा है।”

👉 तनसुख बोहरा (संरक्षक, एसोसिएशन):
“सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। बढ़ी हुई रॉयल्टी तुरंत वापस ली जानी चाहिए, वरना आंदोलन और व्यापक होगा।”


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