चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषक संस्थान ने अधिवक्ताओं और आमजन की सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। बुधवार को संस्था अध्यक्ष एस.पी. सिंह राठौड़ के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या से मुलाकात की और पुराने व नए न्यायालय परिसर की आधारभूत आवश्यकताओं को लेकर अनेक महत्वपूर्ण मांगें रखीं।
✅ मुख्य मांगें – सुविधाओं का विस्तार क्यों जरूरी?
प्रतिनिधिमंडल ने न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं और आम नागरिकों की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई और निम्नलिखित बिंदुओं पर मांग की:
- अधिवक्ताओं के लिए पेयजल की स्थायी व्यवस्था
- न्यायालय परिसर में पार्किंग की सुविधा
- 100 नए वकील चेम्बर्स का निर्माण
- 30 किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाने की योजना
- श्रम न्यायालय को कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रांसफर करने की अपील
- उपखंड न्यायालय की पत्रावलियों की सुनवाई के लिए न्यायालय को ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करने की मांग
👉 ये मांगें इसलिए जरूरी मानी गई हैं क्योंकि संसाधनों की कमी के चलते न्यायिक कार्य में विलंब और अव्यवस्था देखने को मिल रही है।
🏛️ विधायक आक्या की त्वरित प्रतिक्रिया
अध्यक्ष एस.पी. सिंह राठौड़ ने जानकारी दी कि विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने मौके पर ही यूआईटी सचिव कैलाश गुर्जर से फोन पर चर्चा की और मांगों के अनुसार शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
यूआईटी (Urban Improvement Trust) द्वारा तत्परता दिखाते हुए:
- पुराने व नए न्यायालय भवन में 2 ट्यूबवेल, मोटर, टंकी सहित पेयजल व्यवस्था को स्वीकृति दी गई।
- 10 लाख रुपए की लागत से पार्किंग क्षेत्र में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने की मंजूरी दी गई।
🟢 यह कदम आमजन और अधिवक्ताओं दोनों के लिए न्यायालय परिसर में सुविधाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है।
🌞 सोलर संयंत्र और चेम्बर्स पर बड़ा अपडेट
एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा, निर्माण समिति संयोजक, ने बताया कि कोर्ट परिसर में पहले ही 10 लाख रुपए की लागत से टीन शेड पार्किंग बनाई जा चुकी है।
अब आगे की योजना में:
- अधिवक्ताओं व आमजन के बैठने के लिए हॉल निर्माण की मांग
- अल्ट्राटेक आदित्य सीमेंट वर्क्स के CSR फंड से 10 लाख का सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए पत्र जारी किया गया
📞 जिला कलेक्टर से वार्ता – और भी मांगों पर आश्वासन
विधायक आक्या ने श्रम न्यायालय और उपखंड न्यायालय के ट्रांसफर को लेकर जिला कलेक्टर से सीधे फोन पर चर्चा की, जिस पर उन्हें जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला।
साथ ही विधायक ने 100 नए अधिवक्ता चेम्बर्स के निर्माण के लिए राज्य सरकार और औद्योगिक संस्थानों से सहयोग का भरोसा दिलाया।
👨⚖️ अधिवक्ताओं की सक्रिय भागीदारी
इस अवसर पर संस्थान के अन्य पदाधिकारी जैसे:
- नरेन्द्र योगी (सचिव)
- अनुराग दाधीच (उपाध्यक्ष)
- संदीप सेठिया (कोषाध्यक्ष)
- वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीलाल पोखरना
- पूर्व बार अध्यक्ष श्याम शर्मा
और बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। यह मुलाकात न केवल सुझावों को सामने रखने का माध्यम बनी, बल्कि योजना से क्रियान्वयन तक का मॉडल उदाहरण भी प्रस्तुत करती है।
📌 निष्कर्ष
चित्तौड़गढ़ न्यायालय परिसर में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिवक्ताओं का यह प्रयास एक प्रेरणादायक पहल है। विधायक और प्रशासन की तत्परता यह दर्शाती है कि सामूहिक संवाद और संगठित प्रयास से सार्वजनिक समस्याओं का समाधान संभव है।
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