15 अप्रैल को सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे उद्घाटन, पलायन और रोजगार जैसे ज्वलंत मुद्दों पर होगी चर्चा
रतलाम (मध्यप्रदेश):
देशभर के वनवासी मजदूरों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अधिवेशन अब रतलाम की धरती पर होने जा रहा है। अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन 15-16 अप्रैल 2025 को रतलाम के सैलाना रोड स्थित विधायक सभागृह में आयोजित किया जाएगा। इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे।
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🛠️ मजदूरों की बात, मजदूरों के साथ: अधिवेशन की थीम
अधिवेशन का उद्देश्य है — “शोषण मुक्त, न्याय युक्त, समरस एवं स्वावलंबी समाज की स्थापना”।
यह आयोजन राजनीतिक लाभ से परे, मजदूरों के स्थानीय रोजगार, पलायन की रोकथाम, और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहेगा।
अधिवेशन में चर्चा के प्रमुख बिंदु:
- मजदूरों के पलायन पर रोक
- स्थानीय रोजगार सृजन पर शासन से रणनीतिक दबाव
- जनजातीय श्रमिकों का कौशल विकास
- गैर-राजनीतिक मजदूर संगठन का निर्माण
🌍 देशभर से जुटेंगे प्रतिनिधि
इस अधिवेशन में सिर्फ मध्यप्रदेश ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से करीब 300 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े लगभग 3,000 श्रमिकों की उपस्थिति की संभावना है।
प्रमुख उपस्थिति:
- मुख्य वक्ता: बी. सुरेंद्रन (अखिल भारतीय संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ)
- अध्यक्षता: मथूर भाई मालिवाड़ (राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासंघ)
- विशेष अतिथि: संत भूरालाल महाराज (पवन पंथ के पीठाधीश्वर)
🗣️ 21 वर्षों से श्रमिकों की बुलंद आवाज
अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ 2003 से लगातार जनजातीय श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सक्रिय है। संगठन के अनुसार, भारत के 93% श्रमिक असंगठित क्षेत्र से आते हैं और उनकी समस्याओं को लेकर कोई सुनवाई नहीं होती।
बी. सुरेंद्रन ने कहा:
“हम 21 वर्षों से आवाज उठा रहे हैं। अब वक्त है श्रमिकों के सशक्तिकरण का। यह अधिवेशन, नीतियों को प्रभावित करने का एक ऐतिहासिक अवसर होगा।”
🧩 प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर
सीएम डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति को लेकर जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। अधिवेशन स्थल पर सुरक्षा, यातायात, और लॉजिस्टिक्स की गहन समीक्षा की जा रही है। स्थानीय प्रशासन इसे राज्य स्तरीय आयोजन के रूप में देख रहा है।
💡 युवाओं के लिए रोजगार का रोडमैप
अधिवेशन में “श्रमिक कौशल विकास योजना” के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने की रणनीति बनाई जाएगी। इसमें स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोज़गार, हस्तशिल्प, निर्माण कार्य, कृषि तकनीक और वन उत्पादों के मूल्यवर्धन पर चर्चा की जाएगी।
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🔚 निष्कर्ष: मजदूरों की असली बात अब राष्ट्रीय मंच पर
रतलाम का यह अधिवेशन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि वनवासी और ग्रामीण श्रमिकों के लिए न्याय और सशक्तिकरण की एक नई शुरुआत है। यहां से जो प्रस्ताव पास होंगे, वे देश की श्रम नीति पर प्रभाव डाल सकते हैं। यह अधिवेशन भारत के असंगठित मजदूरों के भविष्य की दिशा तय करेगा।
