रतलाम, सैलाना | शुक्रवार दोपहर — नगर परिषद की अतिक्रमण कार्रवाई से आहत होकर एक जूस दुकान संचालक ने नगर परिषद कार्यालय में आत्मदाह की कोशिश कर ली। पेट्रोल से भरा डिब्बा लेकर पहुंचे युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग लगा ली। स्थानीय लोगों ने समय रहते आग बुझाई और गंभीर हालत में उसे रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
😰 घटना की पूरी जानकारी: सीएम हेल्पलाइन से शुरू होकर आत्मदाह तक
यह मामला भीलों की खेड़ी के भाजपा सरपंच हेमंत डामर द्वारा सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत से शुरू हुआ। शिकायत के आधार पर नगर परिषद की टीम ने दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
इसी कॉम्प्लेक्स में महेश उर्फ मंजू पिता कैलाश ग्वाले, निवासी सैलाना, की सड़क किनारे जूस की दुकान है।
🏢 कार्रवाई के बाद तनाव और आत्मदाह की कोशिश
नगर परिषद के अतिक्रमण प्रभारी दौलतराम मकवाना की टीम ने महेश को दुकान हटाने के लिए समझाइश दी। इस दौरान दुकानदार और अधिकारियों के बीच बहस हो गई। कार्रवाई के बाद टीम लौट गई। कुछ समय बाद महेश हाथ में पेट्रोल का डिब्बा लेकर नगर परिषद कार्यालय पहुंचा और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्मदाह कर लिया।
🚑 स्थानीय लोगों की तत्परता से बची जान
दुकानदार महेश के गले, हाथ और पीठ पर जलने के गंभीर निशान आए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाई और उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
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🧾 पत्नी का आरोप: “अगर पति को कुछ होता है तो जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी”
महेश की पत्नी मंजू ग्वाले ने सैलाना थाने में लिखित शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि पिछले एक माह से नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी बार-बार दुकान हटाने का दबाव बना रहे थे। शुक्रवार को भी दुकान से सामान उठाकर ले जाया गया, जिससे मानसिक रूप से परेशान होकर उनके पति ने आत्मदाह की कोशिश की।
📣 नगर परिषद का पक्ष: “पहले समझाइश दी गई थी”
नगर परिषद सीएमओ मनोज शर्मा ने कहा:
“सीएम हेल्पलाइन पर अतिक्रमण की शिकायत आई थी। टीम मौके पर गई और कार्रवाई की। दुकानदार को पहले भी कई बार समझाइश दी गई थी। आत्मदाह की घटना के बाद थाने में आवेदन दिया गया है।”
🧐 प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल
इस घटना ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली और मानवीय दृष्टिकोण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई इस हद तक ले जानी चाहिए कि किसी को आत्महत्या का प्रयास करना पड़े? क्या प्रशासन लोगों को मानसिक रूप से इतना परेशान कर सकता है?
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