🐕 शहर में बढ़ता स्ट्रीट डॉग्स का खतरा: मासूमों पर हमले से दहशत, सवा माह में दूसरी घटना

City News (सिटी न्यूज़): शहर में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सवा माह में दूसरी बार मासूम बच्चों पर हमला हुआ है। सोमवार को आरटीओ रोड स्थित गौतम विहार कॉलोनी में 5 साल के गौरांश साहू पर स्ट्रीट डॉग्स के झुंड ने हमला कर उसे बुरी तरह लहूलुहान कर दिया।

गनीमत रही कि बच्चे की मां समय पर पहुंच गई और बड़ी अनहोनी टल गई। फिलहाल बच्चा एमबी अस्पताल में इलाजरत है।

📌 गौतम विहार कॉलोनी की घटना

• 5 वर्षीय गौरांश घर के बाहर किड्स स्कूटर चला रहा था।
• अचानक स्ट्रीट डॉग्स का झुंड आया और उसे घेरकर हमला कर दिया।
• हमले में बच्चे को पेट पर गहरे जख्म आए।
• मां प्रीति साहू मौके पर पहुंचीं तो डॉग्स भाग खड़े हुए।
• घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

📊 चौंकाने वाले आंकड़े

• नगर निगम रिकॉर्ड: शहर में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या 35,000+
• हर महीने औसतन 478 डॉग बाइट के केस, यानी रोजाना करीब 16 लोग शिकार।
• चिकित्सा विभाग: ढाई साल में 10,000 से अधिक लोग शिकार।
• इनमें से 7,866 केस अकेले एमबी अस्पताल में दर्ज हुए।
• 2024 में 4,528 केस और जनवरी–जुलाई 2025 में 3,338 केस दर्ज।

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👶 बच्चे क्यों बनते हैं आसान शिकार?

वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. दत्तात्रेय चौधरी का कहना है:

• स्ट्रीट डॉग्स हमेशा सॉफ्ट टारगेट चुनते हैं।
• बच्चों की ऊंचाई और शारीरिक कमजोरी के कारण वे सबसे ज्यादा शिकार होते हैं।
• इसका स्थायी समाधान नसबंदी अभियान और शेल्टर होम में डॉग्स को रखना है।

🏥 नसबंदी अभियान की स्थिति

• नगर निगम ने एनिमल एड संस्था के साथ 5 साल का करार किया।
• 1.5 साल में 3000 डॉग पकड़े गए।
• इनमें से 2500 की नसबंदी की गई।
• लेकिन कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार इन्हें वापस उसी जगह छोड़ा गया।
• नतीजतन संख्या में कोई खास कमी नहीं आई।

📌 पुराना मामला – 25 जून

• खारोल कॉलोनी में 8 साल के हुसैन पर 6 डॉग्स के झुंड ने हमला किया।
• बच्चे को कई गहरे घाव आए।
• लोगों की भीड़ जुटने पर ही डॉग्स भागे।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का रुख

• सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही नगर निकायों को राहत दी।
• आदेश: स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम भेजा जाए।
• कार्रवाई रोकने वालों पर अवमानना केस दर्ज होगा।
• निगम अधिकारियों का कहना है कि डॉग बाइट के मामलों को देखते हुए कोर्ट आदेशों की पालना के लिए जल्द कार्य योजना बनाई जाएगी।

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