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⚠️ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का कारण और मांगें
मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के 32,000 स्वास्थ्य कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल की संविदा नीति 2023 का लाभ उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। इसके अलावा, कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती की जा रही है।
हड़ताल का असर पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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🏥 मन्दसौर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन
मन्दसौर में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मंगलवार दोपहर को तलाई वाले बालाजी मंदिर में एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान, डॉ. शुभम सिलावट, डॉ. प्रतिज्ञा पाटीदार, और राकेश शर्मा जैसे प्रमुख नेता इस आंदोलन में शामिल हुए। कर्मचारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, हड़ताल जारी रहेगी।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें:
- शिवराज सिंह चौहान की घोषणा का पालन
- संविदा नीति 2023 के तहत कर्मचारियों को उचित लाभ
- कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती को रोका जाए
🚑 हड़ताल के कारण प्रभावित स्वास्थ्य सेवाएं
हड़ताल के कारण कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- टीकाकरण सेवाएं: आम जनमानस को नियमित टीके नहीं मिल पा रहे हैं।
- प्रसव पूर्व जांचें: गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जांचें प्रभावित हुई हैं।
- एनआरसी और एसएनसीयू: नवजात शिशुओं के लिए एनआरसी और एसएनसीयू की सेवाएं प्रभावित हैं।
- एनसीडी मरीजों की जांच: बीपी और शुगर की नियमित जांच नहीं हो पा रही है।
- टीबी और मलेरिया की जांचें न होने से मरीजों को परेशानी हो रही है।
यह सब परेशानियों का कारण है कर्मचारियों की हड़ताल जो सेवा देने में असमर्थ हैं।
👨⚕️ कर्मचारियों का कहना: “हमारी आवाज़ को सुना जाए”
संविदा कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को नजरअंदाज करना उनके जीवन और परिवार के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है। उनके अनुसार, यदि सरकार उनकी मांगों को तत्काल पूरा नहीं करती है, तो स्वास्थ्य सेवाओं का और भी अधिक प्रभावित होना तय है।
🏥 स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली की आवश्यकता
अब यह समय है कि सरकार और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बीच एक समझौता हो ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को पुनः सुचारू रूप से चलाया जा सके।
सरकार से अपेक्षाएं:
- कर्मचारियों की वेतन व भत्तों में सुधार
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विस्तृत नीति
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