मन्दसौर

गरोठ जनसुनवाई में जनता की समस्याएं सुनकर तुरंत कार्रवाई के निर्देश, 1100 केवी हाई वोल्टेज लाइन बना चिंता का विषय

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गरोठ (मंदसौर): मंगलवार को गरोठ अनुविभागीय कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों ने 1100 केवी लाइन की शिफ्टिंग सहित कई गंभीर मुद्दों को अधिकारियों के सामने रखा। जनसुनवाई की अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी चंदर सिंह सोलंकी ने की, जिसमें जनपद सीईओ धर्मेंद्र यादव, तहसीलदार किरण गहलोत और गरोठ सीएमओ वीरेंद्र मेहता भी मौजूद रहे।


🔍 कुल 9 प्रकरणों पर हुई चर्चा

इस जनसुनवाई में कुल 9 शिकायतें और आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से अधिकांश शिकायतें बिजली, अतिक्रमण और विकास कार्यों से संबंधित थीं। लेकिन सबसे गंभीर और बार-बार उठाया गया मुद्दा 1100 केवी लाइन की शिफ्टिंग का रहा।


⚡ 1100 केवी लाइन शिफ्टिंग मामला: डेढ़ साल से लंबित

गरोठ वार्ड नंबर 13 और 14 के पार्षदों ने बताया कि:

  • नगर के मध्य से गुजर रही 1100 केवी लाइन से आमजन को खतरा है।
  • नगर परिषद ने विद्युत विभाग को ₹7.50 लाख जमा करा दिए हैं, ताकि यह लाइन हटाई जा सके।
  • इसके बावजूद पिछले डेढ़ साल में कोई कार्य नहीं हुआ
  • आवेदक मुकेश ने बताया कि यह उनका तीसरा आवेदन है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

यह विषय जन सुरक्षा और नगर विकास से सीधा जुड़ा हुआ है, और इसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी स्पष्ट नजर आई।


📞 एसडीएम ने विद्युत विभाग से किया सीधा संपर्क

जनसुनवाई के दौरान एसडीएम चंदर सिंह सोलंकी ने:

  • विद्युत मंडल के अधिकारियों से तत्काल बात की।
  • सभी लंबित मामलों को 7 दिनों के भीतर निराकरण का निर्देश दिया।
  • उन्होंने बताया कि हर मंगलवार को शासन के निर्देशानुसार विशेष टीम बनाकर जनसुनवाई आयोजित की जाती है, ताकि आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से हो सके।

🏘️ अन्य मुद्दों पर भी सुनवाई

जनसुनवाई के दौरान अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई, जिनमें शामिल हैं:

  • अतिक्रमण की शिकायतें
  • हितग्राही योजनाओं से संबंधित समस्याएं
  • स्वच्छता और नगरपालिका से जुड़े मुद्दे

गरोठ सीएमओ वीरेंद्र मेहता और अन्य अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।


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✍️ निष्कर्ष:

गरोठ की इस जनसुनवाई ने एक बार फिर दिखा दिया कि जनता की समस्याएं यदि गंभीरता से सुनी जाएं, तो समाधान संभव है।

1100 केवी लाइन की समस्या, जो लंबे समय से नजरअंदाज की जा रही थी, अब सीधे प्रशासन की निगरानी में आ चुकी है। आने वाले दिनों में यदि कार्य होता है, तो यह जनसुनवाई सरकार और जनता के बीच विश्वास का सेतु बन सकती है।